पृष्ठभूमि
जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट फर्किसकेपछि, युरोपेली कानुनी अवधारणा र नेपालको परम्परागत व्यवस्थालाई मिलाएर एउटा साझा संहिता तयार पार्ने जिम्मेवारी एक ठूलो भारदारी समितिलाई दिएका थिए। यसैको परिणामस्वरूप वि.सं. १९१० मा यो ऐन जारी भयो, जुन नेपालको पहिलो लिखित राष्ट्रिय कानुन मानिन्छ।
मुख्य व्यवस्था
यस ऐनले समाजलाई विभिन्न वर्ण र जातमा वर्गीकरण गरी फरक-फरक सजायको व्यवस्था गरेको थियो। यसअघि प्रचलनमा रहेका अत्यन्त कठोर सजायहरूलाई भने यसले केही हदसम्म कम गरिदियो, र मुलुकभर पहिलो पटक एउटै लिखित कानुनी प्रणाली लागू ग-यो।
कालक्रम
यो ऐन झण्डै ११० वर्षसम्म लागू रह्यो, जबसम्म वि.सं. २०२० मा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएनन्। यसको परम्परागत स्वरूप र नाम भने वि.सं. २०७४ मा जारी मुलुकी अपराध संहिता लगायतका नयाँ संहिताहरू लागू भएपछि मात्र पूर्ण रूपमा विस्थापित भयो।